७४२८ मराठी शाळांचे अर्ज धूळ खात पडून

७४२८ मराठी शाळांचे अर्ज धूळ खात पडून
८ जानेवारीपासून पेटणार ‘लढा मराठी शाळांचा’
मुंबई, दि. ८ (प्रतिनिधी) - २००८ पासून सरकारकडे ७ हजार ४२८ मराठी शाळांच्या मान्यतेचे अर्ज धूळ खात आहेत. महिनाभरात या अर्जांना परवानगी दिली नाही तर ८ जानेवारीपासून संपूर्ण महाराष्ट्र ‘लढा मराठी शाळांचा’ या आंदोलनाने पेटून उठेल, असा इशारा देत २७ फेब्रुवारी या ‘मराठी भाषा दिनापर्यंत सरकारने मराठी शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न कायमचा सोडवावा, अन्यथा राज्यकर्त्यांच्या निषेधार्थ हजारो मराठीप्रेमी विधान भवनाला घेराव घालतील, असे ठणकावण्यात आले.
आज दादर येथील मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयात ‘लढा मराठी शाळांचा’ ही राज्यव्यापी परिषद झाली. शिक्षण हक्क समन्वय समिती, ग्राममंगल, मराठी अभ्यास केंद्र, समर्थ भारत, व्यासपीठ, मराठी एकजूट या संस्थांनी परिषदेचे आयोजन केले. याप्रसंगी प्रा. वीणा सानेकर यांच्या ‘लढा मराठी शाळांचा’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. रमेश पानसे यांच्या हस्ते झाले.
मराठी शाळांची मान्यता पुन्हा मिळविण्यासाठी पालक-विद्यार्थी-शिक्षक आणि संस्थाचालक एकत्र आले तरच ही चळवळ यशस्वी होईल. असा एकमुखी सूर या परिषदेत व्यक्त झाला. मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी राज्यातल्या प्रत्येक संस्थाचालकाला शाळेत ‘लढा मराठी शाळांचा’ या चळवळीचे फलक लावण्याचे तसेच मोठे आंदोलन उभारणीसाठी आर्थिक मदतीचे आवाहन मराठीप्रेमींना केले.
* अटक करायला आले तर फोन करा
मान्यतेपूर्वी मराठी शाळा काढली म्हणून संस्थाचालकांना अटक झाली याची गंभीर दखल भारतीय विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अभिजित पानसे यांनी घेतली असून यापुढे अटक झाली तर एक फोन करा. विद्यार्थी सेनेचे प्रतिनिधी तातडीने पोहोचून सरकारला आणि पोलिसांना धडा शिकवतील अशी ग्वाही दिली.
* नवी पीढी मराठी शाळेत शिकावी
लोकसहभागातून मराठी शाळांची चळवळ उभी राहायला हवी. साहित्य संमेलनातून मराठी शाळांचा प्रश्‍न व्यापकपणे मांडला पाहिजे. नवी पिढी मराठी शाळेत शिकली नाही तर मराठी नाटक, चित्रपट, पुस्तके, कविता, साहित्यसंपदा जगणार नाही.
- प्रा. वीणा सानेकर
* १९ जूनचा जीआर मागे घ्या!
१९ जूनला मान्यता नसलेल्या मराठी शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा काढलेला जीआर सरकारने मागे घ्यायला हवा. मराठी या मातृभाषा, जनभाषा, व्यवहार भाषेतून शिकण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक मराठी माणसाचे आहे. ते अबाधित राहिलेच पाहिजे.
- प्रा. रमेश पानसे, शिक्षणतज्ज्ञ.
* अनुदान नको असलेल्या शाळांना परवानगी द्या!
ज्या शाळांना अनुदान नको आहे त्या मराठी शाळांना सरकारने परवानगी द्यावी. तसा आदेश संभाजीनगर न्यायालयाने दिला आहे. पण आपले सरकार न्यायव्यवस्थेलाच मानत नाही.
- अरुण ठाकूर